ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਰਾਈਟਸ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਨਤਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿ-ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2026, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਾਈਟਸ ਸਕੀਮ, 1975; ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ, 1979; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ, 2006; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 1979 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਾਈਟਸ ਸਕੀਮ, 1975; ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ, 1979; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ, 2006 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਨ।
